प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये उर्वरित ५ मंडळाचा समावेश करण्यासाठी आ आवताडे यांनी प्रशासनाला धरले धारेवर

प्रतिनिधी-

मंगळवेढा तालुक्यामध्ये पुरेशा पावसाअभावी निर्माण झालेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगामातील प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी उर्वरित मरवडे, मंगळवेढा, भोसे, बोराळे आणि पाटखळ या ५ मंडळामध्ये असणाऱ्या शेती क्षेत्राचीही सर्वेक्षण करण्याची मागणी पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार समाधान आवताडे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीमध्ये राज्याचे महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्याकडे मागणी केली असता त्यांच्या या या मागणीवर वास्तविक परिस्थितीची माहिती घेऊन लवकरात-लवकर याद्या तयार करुन कार्यवाही सुरु करण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहे.

सदर पत्रामध्ये आ.आवताडे यांनी नमूद केले आहे की, मंगळवेढा तालुक्यामध्ये खरीप हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीसाठी तीन महसूल मंडळात २१ दिवसांचा अखंड असल्याने पीक विमा सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. परंतु एकूण आठ मंडळांपैकी पाच मंडळाचे सर्वेक्षण अद्याप बाकी आहे. सर्वेक्षण न झालेल्या मंडळामध्ये खरीप हंगामातील पेरणी झालेल्या पिकांची पाण्याअभावी अत्यंत विदारक स्थिती निर्माण झाली असून त्या पिकांनी अक्षरशः माना टाकलेले आहेत. अशा पिकांतून कोणत्याही प्रकारचे उत्पादन घेता येणार नाही अशी परिस्थिती आहे. सर्वेक्षणास पात्र असणाऱ्या या मंडळामध्ये देखील पावसाचे प्रमाण अगदी नगण्य असून ३ मिमी पडलेला पाऊस दिवस गणल्यामुळे या कारणांनी खंड ब्रेक झालेला आहे.

मंगळवेढा तालुक्यामध्ये बाजरी, तूर व कापूस पिकांसाठी मंडळ अधिसूचित असून कांदा व मका या पिकांसाठी तालुका अधिसूचित आहे. त्याचबरोबर मंगळवेढा तालुक्यामध्ये महसूल मंडळ निहाय पाठीमागील काही दिवसांमध्ये केवळ ४.०० मिमी च्या आत असा अत्यल्प पाव झाल्याने खंड ब्रेक झालेला आहे परंतु ती परिस्थिती पाहिली असता सर्वच पिके सुकून गेलेली असून उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सर्व परिस्थितीचा आढावा लक्षात घेऊन प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ अंतर्गत हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसानीच्या निकषांमध्ये अत्यल्प पावस हा पाऊस दिवस ग्राह्यंना धरता २१ दिवसांचा कालखंड समजून तालुक्यातील पाच मंडळाचा या सर्वेक्षणामध्ये समावेश करण्याची मागणी आमदारा आवताडे यांनी लावून धरली होती.

आमदार आवताडे यांनी केलेल्या या मागणीची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी या पाच मंडळांची सदर विषयाच्या पार्श्वभूमीवर मूलभूत माहिती संकलित करून लवकरात- लवकर या सर्वेक्षणाच्या दिशेने याद्या तयार करण्याच्या सूचना आदेशित करण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी यांनी आमदार आवताडे यांना दिले आहे. दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या खाईत लोटलेल्या जनतेला माय-बाप सरकारची सकारात्मक भूमिका घेऊन सत्तेतील सरकार हे जनतेच्या मदतीला धावून येत आहे.

पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या बैठकीमध्ये मंगळवेढा तालुक्यातील पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने महत्वपूर्ण असणाऱ्या म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत दक्षिण भागातील रेवेवाडी, पडळकरवाडी, लोणार, महमदाबाद हु, हुन्नूर, शिरनांदगी, मारोळी, बावची, पौट, सलगर बु, सलगर खु, लवंगी, आसबेवाडी, येळगी, सोड्डी, शिवणगी या गावांना म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेमधून पाणी सोडण्याची मागणी आ आवताडे यांनी या बैठकीत केली असता तालुक्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या भागामध्ये सदर योजनेचे पाणी लवकरात लवकर सोडण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या योजनेतून पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने दक्षिण भागातील दुष्काळग्रस्त जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. सांगली नियोजन मंडळाने ज्या पद्धतीने टंचाई मधून पाणीपट्टी देण्याचे ठरवले आहे अगदी त्याचपद्धतीने या योजनेसाठी टंचाई मधून पाणीपट्टी देण्याबाबत यावेळी चर्चा घडवून आणण्यात आली. सांगली जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी पाणी सोडण्याबाबत पत्र देत असतील तर सोलापूर जिल्ह्यामध्येही तसे पत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी असे आदेशीत करण्यात आले आहे.

त्याचबरोबर चंद्रभागा नदीच्या पाण्यावर मंगळवेढा शहर व पंढरपूर शहर मधील अवलंबुन असणाऱ्या भागाला नदीच्या कमी पाणीपातळीचा खूप मोठा फटका बसत असत असल्याचेही आ आवताडे यांनी या बैठकीमध्ये निदर्शनास आणून दिले आहे. सर्व दुष्काळग्रस्त परिस्थितीचा अंदाज घेतल्यास मतदारसंघातील पशुपालकांना आपले पशुधन जगविणे जिकरीचे झाले आहे. त्यामुळे पशुधनाचा संवेदनशील मार्गाने विचार करुन लवकरात-लवकर चारा छावण्या व चारा डेपो सुरु करण्यासाठी कार्यवाही व्हावी अशी मागणी आ आवताडे यांनी केली. आ आवताडे यांच्या सदर मागणीचा विचार करुन व परिस्थितीचा आढावा घेऊन छावण्या सुरु करण्याचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन पालकमंत्री महोदय यांनी दिले आहे.