जर शाळांचे वेतन थांबल्यास महासंघ तीव्र आंदोलन छेडणार - जिल्हाध्यक्ष हरिभाऊ चव्हाण.

जर शाळांचे वेतन थांबल्यास महासंघ तीव्र आंदोलन छेडणार - जिल्हाध्यक्ष हरिभाऊ चव्हाण.

--------------------------------------

नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी शुभम उत्तरवार

     आर टी ई शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारला व महाराष्ट्रात लागू केला या कायद्यान्वये दरवर्षी शाळा मान्यता नुतनीकरण करून घेणे बंधनकारक केले आहे. या विरोधात यापूर्वी महासंघाने आवाज उठवला होता सध्या राज्यात इंग्रजी शाळांचे प्रचंड येऊ फुटल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या व खाजगी संस्थांच्या मराठी माध्यमांच्या अनेक शाळा विद्यार्थी संख्येमुळे बंद होण्याच्या मार्गावर असल्यामुळे मराठी माध्यमांच्या शाळा वाचल्या पाहिजेत म्हणून शासन विविध उपयोजना करीत असताना आता आरटीई कायद्यान्वये शाळांना दरवर्षी परवानगी नूतनीकरण करण्याविषयी शिक्षणाधिकारी जि प नांदेड यांनी परिपत्रक काढून चक्क मान्यता दुसरी करण नसल्यास माहे जानेवारीचे वेतन देयक करू नये अशी वेतन पथकाला आदेश दिल्यामुळे खाजगी प्राथमिक शाळा हवालदिल झाले आहेत. जर आरटीई अंतर्गत शाळा मान्यता न घेतल्यास खाजगी शाळांचे वेतन बंद होणार असेल तर महासंघाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष हरिभाऊ चव्हाण यांनी दिला आहे.

           तसे पाहता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व शाळांनी आर टी ई अंतर्गत मान्यता घेतली आहे.दरवर्षी नूतनीकरण बाबत अनेक शिक्षक संघटनांनी शासन दरबारी निवेदन सादर केले आहे.यामुळे शासनाची नुतनीकरणाविषयी फारसा आग्रह दिसत नाही.शिक्षकांचे नियमित वेतन यांच्याशी परवानगी नूतनीकरणाचा काहीही संबंध नाही.

           जर प्राथमिक शाळांचे वेतन थांबल्यास महाराष्ट्र राज्य मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक शिक्षकेतर महासंघ तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा महासंघाचे मार्गदर्शक जीएस चिटमलवार,नांदेड जिल्हाध्यक्ष हरिभाऊ चव्हाण, कार्याध्यक्ष एम एल जाधव,जिल्हा सचिव के एच डाकोरे उपाध्यक्ष दगडे, सौ.चित्रलेखा गोरे,प्रांत उपाध्यक्ष हरिहर चिवडे,बसवेश्वर मंगनाळे, जोगदंड,वाघमारे,दिगंबर केंद्रे, भास्कर कळकेकर, बालाजी तांबुळी, स्वप्नील कुलकर्णी, राजेश चव्हाण यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला असल्याचे जिल्हाध्यक्ष हरीभाऊ चव्हाण यांनी सांगितले. 

          

      महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असलेला नांदेड जिल्हा परिषदेचा प्राथमिक विभाग नव्याने काढलेल्या या परिपत्रकामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत

        शिक्षकांचे नियमित वेतन थांबवू नये असे शासनाचे धोरण असताना शिक्षण विभाग मात्र "हम बोले सो कायदा" याप्रमाणे आदेश काढून खाजगी प्राथमिक शिक्षकांना वेठीस धरत आहे.