दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आ. समाधान आवताडेंची महसूलमंत्र्यांशी भेट
सरसकट पंचनामे, ई-पिक पाहणीची सक्ती नको; अनुदान, वीज-पाणी आणि सिंचनाच्या प्रश्नांवर तातडीच्या कार्यवाहीची मागणी
प्रतिनिधी : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहावे लागू नये आणि शासन निर्णयांच्या अंमलबजावणीदरम्यान स्थानिक पातळीवर येणाऱ्या अडचणी दूर व्हाव्यात, यासाठी आमदार समाधानदादा आवताडे यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मंत्रालय, मुंबई येथे भेट घेतली. यावेळी त्यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले. शेतकऱ्यांचे सरसकट पंचनामे करावेत, पावसाअभावी पेरणी न करू शकलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीपासून वगळू नये आणि ई-पिक पाहणी ही मदत मिळण्यासाठी बंधनकारक निकष ठरवू नये, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. तसेच टँकरच्या पाण्यावर फळबागा वाचविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्ष नुकसान केवळ शेतात पिके किंवा झाडे दिसत आहेत म्हणून नाकारू नये, तर वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ऊस व फळबागांचे पंचनामे करावेत, अशी भूमिका आ. आवताडे यांनी मांडली.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत वेळेत मिळावी, यासाठी दुष्काळ अनुदान दिवाळीपूर्वी वितरित करावे, अशी मागणी करण्यात आली. त्याचबरोबर रोजगार हमीची कामे प्राधान्याने सुरू करावीत आणि वाडी-वस्तीपर्यंत पाणी पोहोचण्यासाठी लहान, मध्यम तसेच मोठ्या क्षमतेचे टँकर वेळेत उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. दुष्काळाच्या काळात वाडी-वस्तीवरील शेतकऱ्यांना वीज व पाण्याची समस्या अधिक तीव्रतेने जाणवत असल्याने थ्री-फेज वीजपुरवठा पूर्ण दाबाने आणि सलग उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली. दुष्काळी परिस्थितीतील समस्या आणि तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी तालुकास्तरावर स्वतंत्र दुष्काळ निवारण केंद्रे उभारावीत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
मंगळवेढा आणि पंढरपूर तालुक्यातील पाणीप्रश्नालाही यावेळी विशेष प्राधान्य देण्यात आले. म्हैसाळ योजनेच्या टेलला असलेल्या मंगळवेढा तालुक्याच्या दक्षिण भागाला अपेक्षित पाणी मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच पंढरपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना नीरा-भाटघरचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे आणि मंगळवेढा-पंढरपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी उजनी धरणातून एक रोटेशन पाणी सोडावे, अशी मागणीही आ. समाधानदादा आवताडे यांनी केली. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अडचणी केवळ कागदोपत्री न राहता त्यांचे रूपांतर प्रत्यक्ष मदतीत व्हावे, यासाठी पंचनामे, अनुदान, वीज, पाणी, टँकर, रोजगार हमी आणि सिंचनाच्या प्रश्नांवर शासनस्तरावर तातडीने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
