महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती कडून मुंबई आज़ाद मैदानावर जन आक्रोश मोर्चा काढत आंदोलन...
मुंबई/ प्रतिनिधी -:
कल्याणकारी मंडळाच्या मनमानीविरुद्ध आवाज उठवत मुंबई आझाद मैदानात जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.
वरील विषयाच्या अनुषंगाने स्वतंत्र कृती समितीच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने आपणास कळविण्यात येते की, इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांचे एकूण कामकाज कामगारांचे कल्याण करण्यासाठी सुरळीत चालू नसून कामगारांच्या नावांवर कंत्राटदार आणि अधिकारी यांनी निर्माण केलेल्या बोगस नांव नोंदणी करणाऱ्या एजेंट दलाला मार्फत कमिशन मिळण्यासाठी चाललेले मंडळाचा सर्व खेळ सुरू आहे. असे निदर्शनास येत आहे. याबाबत संबंधित कार्यालयात वेळोवेळी लेखी तक्रार करून ही त्यांची दखल घेतली जात नाही. म्हणजेच याला प्रशासनातील कर्तव्यदक्ष जबाबदार प्रधान सचिव कामगार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सचिव यांचा शंभर टक्के आशीर्वाद आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बीओसीडब्ल्यू विभागा मार्फत ३५८ भ्रष्टाचाराचे केंद्र निर्माण केले तसेच ज्या ज्या गोष्टीचे मंडळाने बेकायदेशीर कंत्राट दिले त्या त्या विषयात एवढा मोठा डोळा देखत खुलेआम भ्रष्टाचार होतांना दिसून येत असतांना देखील डोळे बंद करून मुंग गिळून का गप्प बसेल आहात असा सवाल आपणास महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समितीच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने विचारण्यात येत आहे. तरी तालुका कामगार सुविधा केंद्रामध्ये कंत्राटी कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या साखळीमध्ये निर्माण केलेले महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समितीच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने विचारण्यात येत आहे. तरी तालुका कामगार सुविधा केंद्रामध्ये कंत्राटी कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या साखळीमध्ये निर्माण केलेले दलाल यांची महा भ्रष्ट युती आहे या संदर्भात आपण दलाल एजंट मुक्त करण्यासाठी दक्षता समिती स्थापन करण्यात आली परंतु पाहिजे तेवढा फरक पडला नाही उलट बीओसीडब्ल्यू विभागातील कंत्राटी कर्मचारी व एजंट दलाल यांच्यात मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचार वाढत चाललेला आहे. या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याकरिता आम्ही स्वतंत्र कृती समिती वतीने गेल्या १८ जानेवारी २०२५ पासून वारंवार पत्रव्यवहार केला तसेच शिष्टमंडळाला भेटण्यासाठी वेळ व तारीख मागत आहे. परंतु आमच्या निवेदनाची अद्याप पर्यंत दखल घेतल्या गेली नाही. याची आम्हाला खंत वाटते. ज्या सुप्रीम कोर्टाने दिनांक १८ जानेवारी २०१० रोजीच्या आदेशानुसार राज्यातील ट्रेड युनियनला महाराष्ट्र शासनाचे कक्ष अधिकारी मा. दतात्रय यू.डांगे साहेब यांनी दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या आदेशानुसार ट्रेड युनियनला शासन मान्यतादेण्यात आल्याप्रमाणे ट्रेड युनियनला विश्वास का ? घेतले जात नाही. या संदर्भात चर्चा होणे अत्यंत गरजेचे होते, त्यामुळे आम्ही वारंवार शासनाला व प्रशासनाला निवेदन देत आलो परंतु आज पावतो आमच्या निवेदनाची दाखल सुद्धा घेण्यात आली नाही. तसेच आमच्या सोबत कोणत्याही प्रकारचे भेटण्यासाठी व चर्चा करण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात आले नाही. आम्ही स्वतंत्र कृती समितीचे पदाधिकारी भारतीय संविधानाला मानणारे आहोत. म्हणून आपणास लोकशाहीच्या चौकटीत राहून सनदशीर मार्गाने भेटण्यासाठी व चर्चा करण्यासाठी वेळ व तारीख मागत आलो आहोत, परंतु शासनाने व प्रशासनाने आमच्या स्वतंत्र कृती समितीच्या शिष्ठमंडळाला भेटण्यासाठी तारीख व वेळ दिली नाही तसेच चर्चा करण्यासाठी सुद्धा बोलावण्यात आले नाही, त्यामुळे दिनांक १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी दुपारी १२ वाजता आझाद मैदान मुंबई येथे लक्षवेधी आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तरी या मोर्चा मध्ये कोणताही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडल्यास सर्वस्वी जवाबदारी शासन व प्रशासनाची राहील यांची कृपया नोंद घेण्यात यावी हि नम्र विनंती.
प्रमुख मागण्या:-
१)बांधकाम कामगारांचे कायद्यांतर्गत नोंदणीसाठी व लाभासाठीचे अर्ज (प्रस्ताव) ट्रेड युनियन ऍक्ट नुसार नोंदणीकृत कामगार संघटने कडून दाखल करून घेण्याबाबत सोबत महाराष्ट्र शासन आदेश दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ ची अंमलबजावणी करण्यात यावी
२)महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातर्गेत राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना द्यावयाच्या भेटवस्तू ऐवजी रोख रक्कम देणेबाबत महाराष्ट्र शासन आदेश दिनांक २६ मे २०१४ ची अंमलबजावणी करण्याबाबत.
३)केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार "इ" प्रशासन धोरण लागू करण्याबाबत.
४) तालुका कामगार सुविधा केंद्र महाभ्रष्टयुती आणि भ्रष्टाचारांची केंद्र झाली आहेत. त्यामुळे ती तत्काळ बंद करण्यात यावी.
५) कल्याणकारी मंडळाचे सोशल ऑडिट जाहीर झाले पाहिजे.
६) कर्नाटक, राजस्थान राज्याच्या धर्तीवर नोंदणीकृत व लाभार्थी कामगारांची नांवे, गांव, रक्कम पोर्टल वर जाहीर करण्यात आली पाहिजेत तसेच मंडळाने ज्या ज्या गोष्टीचे बेकायदेशीर कंत्राट दिले ते सर्व कंत्राट ताबडतोब रद्द करण्यात यावे.
अशा मागण्या स्वतंत्र कृती समितीच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.
पोस्ट्स
